लालगंज (आजमगढ़)। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति आज़मगढ़ द्वारा पंचायत सचिवों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के विरोध में घोषित चरणबद्ध सांकेतिक सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी रहा। ब्लॉक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गणतंत्र श्रीवास्तव ने व्यवस्था को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि आदेश से शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जब तक प्रभावी वार्ता नहीं होती आंदोलन चरणबद्ध रूप में चलता रहेगा। इस अवसर पर अवधेश सिंह ग्रामपंचायत अधिकारने कहा कि ग्राम वविकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर दूसरे विभागों का काम लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एस आई आर का काम करना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है, डोंगल भी लगाना है, परिवार रजिस्टर की नकल भी देना, गांव में चौपाल लगाना है, ऑनलाइन हाजिरी भी देनी है, कर्मचारी करेगा। बक्ताओंने कहा कि संगठन के निर्देशानुसार 04 दिसंबर 2025 तक पंचायत सचिव काली पट्टी बांधकर अपने सभी शासकीय कार्यों का निर्वहन करते हुए विरोध जारी रखेंगे। समिति ने बताया कि 05 दिसंबर 2025 को जनपद के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद सचिव अपने विभागीय दायित्वों हेतु मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति भेजेंगे कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत 10 दिसंबर 2025 को पंचायत सचिव इंजन चालित वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि साइकिल, टेम्पो या बस से क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। समिति का कहना है कि ₹200 साइकिल भत्ता मिलने के बावजूद सचिवों से मोटरसाइकिल उपयोग की अपेक्षा तर्कसंगत नहीं है। इस दिन मोटरसाइकिल भत्ता बहाल करने की मांग शासन से की जाएगी। इसी क्रम में 15 दिसंबर 2025 को जटिल ई-ग्राम स्वराज एवं गेटवे प्रणाली के विरोध में सचिव मोबाइल ऐप आधारित भुगतान व्यवस्था लागू किए जाने की मांग
