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प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल न दंगा ना कर्फ्यू- ओमप्रकाश राजभर
अतरौलिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में जनसंपर्क के दौरान पत्र प्रतिनिधि से भी वार्ता किये और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वफ्फ संसोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बावजूद विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है तथा वफ्फ संशोधन बिल का आम मुसलमान को क्या लाभ मिलेगा, सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वफ्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें वफ्फ बोर्ड के ही मेंबर है और यह मजबूत लोग हैं, यह गरीब मुसलमानो का हक़ लूटते हैं। अब तक वफ्फ बोर्ड का अध्यक्ष मुसलमान ही होता आया है, एक भी गरीब और एक भी महिला मुसलमान का नाम नहीं है जिसने वफ्फ बोर्ड की संपत्ति बिकने के बाद उसको घर या रोजगार के लिए पैसा दिया हो। वफ्फ की पुरानी नियमावली में वफ्फ बोर्ड का सदस्य यदि जाकर कह दे कि यह मेरी प्रॉपर्टी है तो वह जाता है क्रिमिनल कोर्ट में वहां वह दाखिल करता है और क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि नहीं यह संपत्ति वफ्फ बोर्ड की है तो फिर कहीं अपील करने का अधिकार खत्म हो जाता था। नए बिल में यह है कि किसी के निजी संपत्ति को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं और फैसला इसके खिलाफ होता है तो उसको रेवेन्यू कोर्ट ,सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट ,सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का अधिकार है। पुराने बिल में यह है कि अल्पसंख्यक में सिख, मुसलमान ,ईसाई ,जैन, पारसी भी आते हैं इसकी कमेटी में महिलाएं नहीं होगी, आधी आबादी के बाद भी महिलाओं की भागीदारी नहीं है और गैर मुस्लिम कोई नहीं होगा। नए बिल में दो महिलाएं होंगी दो गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे ,यही बदलाव है जिसे विपक्ष बुरा बतला रहा है। वफ्फ बोर्ड में ना अखिलेश की जमीन है ना राहुल ना सोनिया ना मायावती किसी भी नेता की जमीन नहीं है। सपा सरकार ने वफ्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीनों को लाखों में बेचा और पैसा लिया है, ऐसे मामले अब प्रकाश में आ रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमान को नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। 2 वर्ष पहले एनआरसी और सीए, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी नागरिकता छिनी जा रही है यही विपक्ष के लोग बोल रहे थे। एनआरसी और सीए लागू हुआ 2 साल में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसकी नागरिकता छिनी गई हो। यहां नागरिकता देने का कानून है जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा कर उसे भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी, अब यही वफ्फ बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर भगा देंगे। वफ्फ बोर्ड से संबंधित प्रत्येक हफ्ते मेरे पास 20- 25 केस आते थे, जांच में पता चलता था कि यह वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान है, गरीब मुसलमान का हक लूटकर उन्हें लेने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि 8 साल में नो कर्फ्यू नो दंगा। सपा सरकार में 800 दंगे 1200 लोगों की हानि, बसपा सरकार में 600 दंगे 900 हानि, कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा । लेकिन योगी जी की सरकार में 8 सालों में नो कर्फ्यू नो दंगा । पूर्व की सरकारों में आपराधि खुलेआम घूमते थे। इस सरकार में अपराधियों पर इतना अंकुश लगा की या तो वो जमीन के अंदर या ऊपर नहीं तो जेल के अंदर है। उन्होंने कहा अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर 6 प्रकरण ऐसे आए की कब्रिस्तान में किसी की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान बना है उसमें सबको दफनाने का अधिकार है वहां भी उनके रखवालो द्वारा पांच-पांच लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर वफ्फ बिल में संशोधन हो रहा है, जिससे गरीब मुसलमान को उनका अधिकार मिल सके।
